चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनका दृढ निश्चय है कि वे राज्य में दो नंबर की शराब (अवैध शराब) को रोकेंगे, बेशक कुछ गलत लोगों की मंशा हमारी अच्छी नीतियों के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि बेहतरीन आबकारी नीति की बदौलत ही पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व 6100 करोड़ से बढ़कर 11000 करोड़ रूपये तक पहुंचा है। डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है, ने मंगलवार को विधानसभा में सदन के एक सदस्य द्वारा आबकारी विभाग में प्लास्टिक की बजाए कांच की बोतलों में शराब बेचने से संबंधित दिए गए निर्देशों पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी विभाग ने प्रदेश में शराब को प्लास्टिक की बोतलों की बजाए कांच की बोतलों में बिक्री करने के निर्देश दिए हैं, इसके तहत 29 फरवरी 2024 के बाद राज्य में प्लास्टिक की बोतलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि विभाग का यह कदम राज्य सरकार की आबकारी नीति का पार्ट था ताकि प्रदेश में अवैध तौर पर बिक्री होने वाली शराब पर रोक लग सके। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि कांच की बोतलों में पैक की जाने वाली शराब को ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैक एंड ट्रेस करना आसान होगा। इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी और दो नंबर की शराब (अवैध शराब) की बिक्री बंद होगी।डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए अगर भविष्य में भी इस प्रकार के सकारात्मक कदम उठाने पड़े तो वे जरूर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कांच की बोतलों में शराब बेचने के निर्देशों को कतई वापस नहीं लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे पिछले करीब चार वर्षों में सदन में कई बार कह चुके हैं कि चाहे प्रदेश में शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वाहनों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस लागू किया हो या फ्लोमीटर लगाने का या फिर डिस्टलरीज में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कदम उठाया गया हो, इन सभी से आबकारी विभाग को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि वर्तमान में आबकारी राजस्व में 6100 करोड़ रूपये से बढ़कर 11000 करोड़ रूपये तक रिकॉर्ड वर्द्धि हुई है, अगर उक्त कदम नहीं उठाते तो यह राजस्व 6100 करोड़ से 4500 करोड़ रुपए हो जाता। दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग में प्लास्टिक की बजाए कांच की बोतलों में शराब बेचने से संबंधित निर्देशों पर अडिग रहने की बात कही और कहा कि प्रदेश हित में वे भविष्य में भी ऐसे सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे।
