मुख्यमंत्री ने 30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माना माफी की घोषणा,
वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव,
नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में आज वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण, हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। कृषि क्षेत्र के विकास व किसानों के कल्याणार्थ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से है। बीज, उर्वरक और बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य अंतर के आधार पर, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी।
वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य किया निर्धारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिह्नित बेकार और जलभराव वाली भूमि का अगले तीन वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण को कम करने में किसानों की सहायता करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। योजना के तहत, 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई। वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6987 मामले दर्ज किए गए थे।
राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक, प्रशिक्षण, जर्मप्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव है। तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से पंचकूला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए और चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।
8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 2.1 प्रतिशत दुधारू पशु हरियाणा में हैं, लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19 प्रतिशत से अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.4 गुणा है। पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। इसके अलावा, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तीन मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घरद्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा।
वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई-क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसान को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भू-स्वामियों को दी जाती थी। ई-क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।
बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य, 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई
वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है और किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव
श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने व्यापक बहुउद्देश्यीय गतिविधियाँ सहकारी समिति (सी.एम.पैक्स) नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है, जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सी.एम.पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण और परिवहन, भांडागार, बीमा और अन्य ग्रामीण-आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए एक मंच मिलेगा।
30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माना माफी की घोषणा
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जा रहे हैं। 30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा करता हूं, बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों। इससे किसान खरीफ-2024 सीजन के लिए पैक्स के माध्यम से फसली ऋण प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है और वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। किसानों को मूल्य संवर्धन के माध्यम से सहायता करने के लिए रादौर में हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.), रोहतक में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।