प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन - ऑनरिंग द ऑनेस्ट' नामक इस प्लेटफॉर्म से किसे मिलेगा लाभ

Transparent Taxation – Honoring the Honest: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये आज ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ मंच की शुरुआत की. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कर प्रणाली ‘फेसलेस’ हो रही है, यह करदाता के लिये निष्पक्षता और एक भरोसा देने वाला है. कर मामलों में बिना आमना-सामना के अपील (फेसलेस अपील) की सुविधा 25 सितंबर यानी दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है।


आइए जानिए इस मौके पर पीएम मोदी की 10 बड़ी घोषणाएं…

1. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कंपनी कर की दर सबसे कम निगमित कर वाले देशों में शामिल है.

2. भारतीय कर प्रणाली में बुनियादी सुधारों की जरूरत, कर प्रणाली को बाधा रहित, कष्ट रहित और भय रहित बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.

3. प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे बढ़कर कर देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों के देश में मात्र डेढ़ करोड़ लोग ही कर देते हैं.

4. प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स चार्टर के जरिये करदाता को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है. यानी आयकर विभाग को अब करदाता के मान-सम्मान, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा.

5. प्रधानमंत्री ने करदाताओं के लिये चार्टर (अधिकार पत्र) का ऐलान किया.

6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए मंच 'पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान' के तहत 'फेसलेस' मूल्यांकन, 'फेसलेस' अपील और करदाताओं का चार्टर शामिल है.

7. अब उच्च न्यायालय में 1 करोड़ रुपए तक के और उच्चतम न्यायालय में 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर विवाद मामले ले जाने की सीमा तय की गई है.

8. ‘विवाद से विश्वास’ जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं

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9. पीएम ने कहा कि कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हों तो करदाता भी खुश रहता है, बीते कुछ समय से यही काम किया जा रहा है.

10. आज से शुरू हो रहीं नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं न्यूनतम सरकार, कारगर शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, ये देशवासियों के जीवन में सरकार के दखल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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